NABARD Launches Dairy Farming Loan Scheme : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने भारत में डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई ऋण योजना शुरू की है। यह पहल उन लोगों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो अपना डेयरी फार्मिंग व्यवसाय शुरू करना या उसका विस्तार करना चाहते हैं।
सब्सिडी विवरण और पात्रता
इस योजना के तहत उद्यमी दूध उत्पादन प्रसंस्करण के लिए 13.20 लाख रुपये तक के उपकरण और मशीनरी खरीद सकते हैं। सरकार 25% की पूंजी सब्सिडी देती है, जो अधिकतम 3.30 लाख रुपये होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए यह सब्सिडी 4.40 लाख रुपये तक हो सकती है।
सब्सिडी के मुख्य बिंदु:
- अधिकतम ऋण राशि: 13.20 लाख रुपये
- सब्सिडी प्रतिशत: 25% (3.30 लाख रुपये तक)
- एससी/एसटी के लिए उच्च सब्सिडी: 4.40 लाख रुपये तक
- आवेदक का अंशदान: कुल परियोजना लागत का 25%
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
नाबार्ड डेयरी फार्मिंग ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को इन चरणों का पालन करना होगा:
- नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- डेयरी फार्मिंग ऋण योजना आवेदन के लिए लिंक का पता लगाएं और उस पर क्लिक करें
- आवेदन पत्र में सही जानकारी भरें
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- पूरा फॉर्म जमा करें
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदन पत्र की प्रति
- पहचान प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- व्यवसाय योजना की प्रति
- बैंक खाता पासबुक
- सक्रिय मोबाइल नंबर
आवेदकों के लिए मुख्य बातें
नाबार्ड डेयरी फार्मिंग ऋण योजना के लिए आवेदन करने से पहले, संभावित लाभार्थियों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:
- नाबार्ड से संपर्क करने से पहले यह तय कर लें कि आप किस प्रकार का डेयरी फार्म स्थापित करना चाहते हैं।
- छोटे डेयरी फार्मों के लिए, आवेदक अपने निकटतम बैंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बड़ी ऋण राशि के लिए नाबार्ड को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- इस योजना में दूध उत्पादन प्रसंस्करण उपकरण और मशीनरी की खरीद को शामिल किया गया है।
- ऋण राशि और सब्सिडी बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी, जिसमें आवेदक को कुल लागत का 25% योगदान करना होगा।
नाबार्ड की यह पहल ग्रामीण उद्यमियों के लिए डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में प्रवेश करने या विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देना है। इच्छुक व्यक्तियों को इस लाभकारी कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने के लिए आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज तैयार करने चाहिए।