Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 : मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 शुरू की है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस पहल का उद्देश्य वंचित परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना और राज्य में बाल विवाह को रोकना है।
वित्तीय सहायता और पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक लाभार्थी को कुल 51,000 रुपये प्रदान करेगी। धनराशि का आवंटन इस प्रकार किया गया है:
- नवविवाहित जोड़े के घरेलू खर्च के लिए 43,000 रुपये
- शादी की आपूर्ति के लिए 5,000 रुपये
- सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाली संस्था को 3,000 रुपए
पात्र होने के लिए, दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दुल्हन और उसके माता-पिता दोनों ही मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। यह योजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लक्षित करती है, लेकिन असहाय तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए सहायता भी प्रदान करती है।
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को व्यक्तिगत विवरण के साथ एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वर और वधू के जन्म प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
तलाकशुदा या विधवा आवेदकों के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे तलाक के कागजात या मृत पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
लाभ और सामाजिक प्रभाव
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाभार्थियों और समाज को कई लाभ प्रदान करती है:
- उचित आयु में विवाह के लिए वित्तीय सहायता
- गरीब परिवारों पर आर्थिक तनाव में कमी
- बाल विवाह की रोकथाम
- साक्षरता दर में वृद्धि, क्योंकि लड़कियों को विवाह से पहले अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
- पुनर्विवाह चाहने वाली कमजोर तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के लिए सहायता
इस योजना को लागू करके, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य वंचित समुदायों के बीच सामाजिक कल्याण, लैंगिक समानता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस पहल से राज्य के विकास संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और इसके नागरिकों की समग्र भलाई में योगदान मिलने की उम्मीद है।